Kerala Goverment Rubber Subsidy Increased: केरल में रबर के खेती करने वाले किसानो को मिलेगा 180 रूपए का सब्सिडी

Kerala Goverment Rubber Subsidy Increased: अगले 2 सालों के लिए सरकार इस योजना पर 708.69 करोड़ रुपये खर्च करेगी |

कुछ भी दिन पहले एलडीएफ सरकार ने रबड़ की खेती करने वाले किसानों की सब्सिडी में ₹5 का बढ़ोतरी करने का फैसला किया है | जिसका लाभ केरल के 1.5 रबर किसानों को फायदा होने वाला है | यह घोषणा सरकार ने चुनावी घोषणा होने से कुछ ही देर पहले लिया है | 16 मार्च को राज्य का बजट का भी घोषणा किया गया था | इस दौरान सरकार ने इस राशि को बढ़ाने का फैसला लिया | केरल के वित्त मंत्री ने कहा राज्य के प्राकृतिक रबर की कीमतों में गिरावट हो रही है | उसी को देखते हुए सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है | वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह सब्सिडी एक अप्रैल से लागू होगा | इस सब्सिडी के बढ़ने से देश में रबड़ की कीमत में  बढ़ोतरी होगी | उन्होंने कहा सरकार द्वारा चलाए गए कुछ नीतियों के कारण रबड़ की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है | जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रबड़ की कीमत में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है |

केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल जी ने इस साल के बजट उपेश करते हुए कहा | रबड़ का मूल कीमत ₹170 से ₹180 कर दिया गया है | जिससे केरल के डेढ़ लाख से ज्यादा रबड़ किस भाई बहनों को फायदा होने वाला है | सरकार ने यह भी कहा है की किस रबर उत्पादन समितियां से बिल जमा करने के बाद अपने पैसे की मांग कर सकते हैं | बाद में यह बिल रबर बोर्ड के क्षेत्रीय वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा |

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रबर उत्पादन प्रोत्साहन योजना (RPIIS) के तहत सरकार ने रबर किसने की सब्सिडी में वृद्धि करने का फैसला लिया है | सरकार ने कुल 24.48 करोड रुपए का राशि इस योजना के लिए दिए हैं | जिसके मदद से केरल के डेढ़ लाख से भी ज्यादा रबर किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है | केरल में रबड़ की खेती एक बहुत ही बड़ी चीज मानी जाती है | चुनाव के दौरान हर सरकार चाहती है कि वह रबड़ की खेती करने वाले किसानों को मदद करें | ताकि उन्हें चुनाव में किसानों का वोट मिल सके | किसी चीज को नजर में रखते हुए केरल सरकार ने रबड़ के किसानों को एक नया तोहफा दिया है | अब देखना यह है कि विपक्षी सरकार इस मुद्दे पर कैसा रणनीति तैयार करते हैं ?

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केरल सरकार ने अगले 2 सालों के लिए रबड़ सेक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता भी बढ़ा दिया है | अगले 2 सालों के लिए सरकार इस योजना पर 708.69 करोड़ रुपये खर्च करेगी | इससे पहले सरकार ने इस योजना के तहत 576.41 करोड़ रुपये का बजट बनाए थे |  इस योजना के तहत सरकार में पौधे लगाने और पुराने पौधे को फिर से लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है | इस पेज को सरकार रबड़ के पौधे लगाने में, रबर प्रशिक्षण और रबड़ अनुसंधान करने में खर्च करेगी |

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